ओपीडी से सर्जरी तक, दिव्यांगजनों के इलाज के लिए एक लाख तक स्वास्थ्य बीमा सिर्फ 500 रुपये प्रीमियम में एक लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर, बीपीएल दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क दिव्यांगों के हित में डीएम का बडा फैसला, जिला प्रशासन उठाएगा 500 दिव्यांगों के स्वास्थ्य बीमा का खर्च समाज कल्याण विभाग को दिव्यांगों का चयन व डीडीआरसी को ऑनलाइन पंजीकरण कराने के निर्देश देहरादून : दिव्यांगजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना जनपद में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांग व्यक्तियों को सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने जानकारी देते
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मुख्यमंत्री ने 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र नियुक्ति पत्र नहीं, यह है जनसेवा का संकल्प पत्र - मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी साढ़े चार वर्षों में राज्य में 32 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कुल 307 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें 243 चिकित्सा अधिकारियों, 42 फार्मासिस्ट, उद्यान विभाग के अन्तर्गत 22 प्रयोगशाला सहायकों एवं मशरूम पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल रोजगार का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश की सवा करोड़ जनता की सेवा का संकल्प पत्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैस...
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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चेताया, बिना स्वीकृति के अनुपस्थिति पर कार्रवाई तय संस्थागत प्रसव, टीबी उपचार और अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने दिए कड़े निर्देश टीबी मुक्त भारत अभियान में सभी मरीजों का उपचार तत्काल शुरू करें: जिलाधिकारी गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी और परामर्श सुनिश्चित करने के दिए निर्देश पौड़ी: जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों, संस्थागत प्रसव, टीबी मुक्त भारत अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पताल व्यवस्थाओं तथा मूलभूत सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियो...
Continue Readingदेहरादून राजधानी देहरादून की एक महिला उद्यमी आज प्रदेशभर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनकल्याणकारी योजनाओं और ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के सहयोग से विकासखंड विकासनगर की ग्राम सोरना डोभरी निवासी कल्पना बिष्ट ने अपने सपनों को नई उड़ान देते हुए “स्वाभिमान महिला बेकरी यूनिट” की स्थापना की। आज यह यूनिट न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार दे रही है, बल्कि मिलेट्स और पारंपरिक उत्पादों के माध्यम से बाजार में अपनी अलग पहचान भी बना चुकी है। कल्पना बिष्ट कई वर्षों से स्वाभिमान महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) स्वायत्त सहकारिता से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2024-25 में उन्होंने ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के सहयोग से लगभग 10 लाख रुपये की लागत से बेकरी यूनिट स्थापित की। इसमें रीप परियोजना से 6 लाख रुपये की सहायता, 7 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये का बैंक ऋण तथा 1
Continue Readingआम लोगों की मेेहनत की कमाई लूटने वालों को नहीं बख्शा जायेगा: डाॅ. धन सिंह रावत एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से निवेशकों ने ली राहत की सांस कहा, सरकार आम जनता के साथ, आरोपियों के ख़िलाफ़ होगी ठोस कार्रवाई देहरादून, सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बहुचर्चित एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब व मेहनतकश जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि चिटफंड योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले घोटालेबाजों पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डॉ. रावत ने कहा कि एलयूसीसी ने पहाड़ के भोले-भाले एवं मेहनतकश लोगों को अनियमित जमा योजनाओं में अधिक लाभ का लालच देकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की ठगी की है। उक्त प्रकरण में सीबीआई ने ठोस कार्रवाई करते हुये पां...
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