Sliderउत्तराखंडयुवा जगत/ शिक्षा

सराहनीय पहलः 7 अक्टूबर यानी गढ़भोज दिवस

गढ़भोज दिवस पर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का ऐलान मिलेट्स पर आयोजित होगी राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता कहा, युवा पीढ़ी के लिये जरूरी है अपनी संस्कृति व पराम्पराओं का ज्ञान देहरादून, 07 अक्टूबर यानी आज प्रदेशभर में मनाये जा रहे गढ़भोज दिवस मनाया जा रहा है। सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के परम्परागत अनाजों को बढ़ावा देने के लिये सभी राजकीय विद्यालयों में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करने का ऐलान किया है। जिससे उत्तराख्ांड की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति व परम्परागत ज्ञान के साथ ही पहाड़ के अनाजों के बारे में भी जानकारी हासिल हो सके। वास्तव में यह सराहनीय पहल है। इस खास अवसर हिमालयन पर्यावरण जड़ी-बूटी एग्रो संस्थान ‘जाड़ी’ एवं पर्वतीय विकास शोध केन्द्र के तत्वाधान में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय रायपुर देहरादून में आयोजित गढ़भोज दिवस एवं स...

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समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति उप-योजना

समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति उप-योजना (एस0सी0एस0पी0) के तहत प्राप्त होने होने वाले प्रस्तावों को लेकर जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष से वीसी के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एससीएसपी योजना के तहत होने वाले कार्यो के आगणन आगामी 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति उप-योजना के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों के आंगणन पर खण्ड विकास अधिकारी थलीसैंण, पाबौ, खिर्सू, एकेश्वर, दुगड्डा व नगर निगम कोटद्वार को सख्त हिदायत दी कि वे एससीएसपी योजना के लंबित कार्य योजनाओं के प्रस्तावों के आगणन तैयार करते हुए 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनुसूचित जाति उप-योजना के अंतर्गत अबतक कुल 154 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 37 प्रस्तावों के आंगणन तैयार हो चुके...

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शिक्षा व्यवस्था परखने स्कूलों में जायेंगे विभागीय अधिकारी

शिक्षा व्यवस्था परखने स्कूलों में जायेंगे विभागीय अधिकारी विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का करेंगे अवलोकन कलस्टर, अटल उत्कृष्ट व पीएमश्री स्कूलों की भी जांचेंगे स्थिति शिक्षक संगठनों व अभिभावक संघों से संवाद कर लेंगे सुझाव देहरादून, 06 अक्टूबर 2023 स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर अब विद्यालयी शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी प्रत्येक स्कूलों में जाकर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इस संबंध में सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सचिव से लेकर निदेशालय के अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं। भ्रमण के दौरान अधिकारी विद्यालयों में भवनों की स्थिति एवं मूलभूत सुविधाओं, शिक्षकों की विषयवार उपलब्धता, छात्रों की उपस्थिति, कलस्टर विद्यालय, अटल उत्कृष्ट एवं पीएम-श्री स्कूलों की अद्यतन स्थिति सहित केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का मूल्...

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राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला-2023, सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति

राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला-2023 के तीसरे दिन की शुरूआत रमन सेवा समिति तपोवन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति से हुई। मेले में कल बुधवार सांय तक दो दिन में स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पादों की लगभग 13 लाख तक की बिक्री गई। जनपद टिहरी क्षेत्रान्तर्गत पूर्णानन्द खेल मैदान मुनि की रेती में दिनांक 03 सितम्बर से 12 सितम्बर, 2023 तक दस दिवसीय राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले के तीसरे दिन गुरूवार कोे पहले सत्र में रमन सेवा समिति तपोवन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी गई तथा ग्राम्य विकास विभाग, उरेडा विभाग के गोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किये गये। द्वितीय सत्र में सूचना विभाग की जौनपुर कला मंच, संस्कृति विभाग की सुर सरिता सांस्कृतिक एवं सामाजिक तथा युवा कल्याण विभाग की खुशी चैरिटेबल संस्थान के सांस्कृतिक दलों के कलाका...

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कसौटी का खरापन ही दिलाएगा ‘आयुष्मान’ का तमगा

मानक पूर्ण करने पर घोषित होंगे आयुष्मान ग्रामः डॉ. धन सिंह रावत केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये हैं 6 इंडिकेटर्स मार्च 2024 तक पूर्ण करनी होगी मूल्यांकन व प्रमाणीकरण प्रक्रिया आयुष्मान भव अभियान के तहत सेवा पखवाड़े में टॉप टू बॉटम हुई पसीना पसीना करने वाली कसरत के बाद अब इम्तिहान और कसौटी पर खरा उतर कर आयुष्मान का तमगा हासिल करने की बारी आ गई है। देखना दिलचस्प होगा कि यह तमगा किस किस गांव व वार्ड की छाती पर सजता है। देहरादून, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत प्रदेश में आयुष्मान ग्राम व आयुष्मान शहरी वार्ड घोषित करने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूर्ण करना होगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को संबंधित ग्राम पंचायतों व शहरी वार्डों का समय-समय पर विभिन्न स्तरों से मूल्यांकन करान

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