देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा ने अपने कार्यालय कक्ष में चिकित्सा प्रबंधन समिति राजकीय जिला चिकित्सालय (कोरोनेशन) की संचालन मण्डल समिति की बैठक ली। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। तथा समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने निर्देशित किया कि चिकित्सालय में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के साथ ही उपचाररत लोगों को गुणवक्तापूर्वक भोजन उपलब्ध कराया जाए, तथा भोजन की निरंतर जांच भी की जाए। उन्होंने चिकित्सालय में अटल आयुषमान कार्ड एवं आयुषमान कार्ड बनने एवं उपयोग की जानकारी प्राप्त की गई जिस पर बताया गया कि चिकित्सालय में कार्ड बनाने हेतु स्टाफ रखा गया है। जिससे आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं वैध अभिलेख दिखाकर कार्ड ...
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पौड़ी जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना के छठे चरण की तकनीकि मार्गदशक समिति की अर्धवार्षिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में उप परियोजना निदेशक जलागम डॉ0 सिद्वार्थ शंकर श्रीवास्तव और संबंधित विभागीय अधिकारियों और एजेंसियों द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वन कृषि, जल-भूमि संरक्षण, कृषि व नॉन कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन इत्यादि को बढावा देने तथा मानव-वन्य जीव सघर्ष रोकथाम व जलवायु परिवर्तन के आजीविका व कृषि पर पडने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम के संबंध में तैयार की गयी कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण दिया गया। जिलाधिकारी ने प्रस्तुतीकरण का अवलोकन के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल, मुख्य कृषि अधिकारी, उप परियोजना प्रबंधक जलागम तथा संबंधित विशेषज्ञों को कार्ययोजना में आंशिक बदलाव करने के लिए मार्केट सर्वे तथा मांग व...
Continue Readingदेहरादूनः अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में मीडिया को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा आन्दोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों को गम्भीरता से लेते हुए स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण संवाद से उनकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों के लिए सदैव आगे बढ़ कर बातचीत करने एवं समाधान निकालने हेतु तत्पर है। राज्य के युवाओं की सबसे बड़ी मांग थी की नकल विरोधी कानून को सख्त बनाया जाय। राज्य सरकार ने युवाओं की मांग को गम्भीरता से लेते हुए अत्यन्त अल्पावधि में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखण्ड में लागू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राज्य सरकार द्वारा सरकारी भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। स्कूलों और डिग्री कॉलेज की परिक्षाओं में यह लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार की राज्य में आयोजित ...
Continue Readingराज्य के पर्वतीय जनपदों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए सहकारिता के क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जन अधिक से अधिक फायदा ले सकें, इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक जैसी प्रकृति की योजनाओं के तहत लोगों को संबंधित विभागों की योजना का लाभ उठाने के लिए मिश्रित लोन लेने की सुविधा मिल सके। सहकारी बैंकों द्वारा एनपीए को कम करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएं। बैंकों को ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने की दिशा में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रयासों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। कलस्टर आधारित अप्रोच पर अधिक ध्यान द...
Continue Readingदेहरादून में उपद्रव, पथराव, बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित तमाम अन्य धाराओं में गिरफ्तार हुए उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार समेत 13 आरोपितों की जमानत पर फैसला आज भी टल गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक धारा में कुछ समय और मांगा है। कहा कि पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनमें से कई गंभीर घायल हैं, ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए धाराएं लगाई जानी हैं। और घायल पुलिस कर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट में अभी समय लग रहा है। युवाओं को जमानत न मिलने पर संघ में रोष बढ़ रहा है।
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