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शिवरात्रि की तैयारी

पौड़ी शिवरात्रि की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने गरुड़ चट्टी से लेकर नीलकंठ तक सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने नीलकंठ पहुंचकर अधिकारियों व मंदिर समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली। इसके उपरांत उन्होंने नीलकंठ से लेकर लक्ष्मण झूला तक पैदल मार्ग पर अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई का जायजा लिया। शनिवार को जिलाधिकारी ने शिवरात्रि की तैयारियों के दृष्टिगत लक्ष्मण झूला से नीलकंठ तक के सड़क व पैदल मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया, इस दौरान उन्होंने गरुड़ चट्टी से नीलकंठ के बीच चार स्थानों पर क्षतिग्रस्त दीवारों के पुनर्निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने नीलकंठ महादेव में सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व साफ-सफाई की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों और मंदिर समिति के पद...

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टिहरी का तिवाड़ गांव पर्यटन ग्राम घोषित

*मा. कैबिनेट मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार सतपाल महाराज जी द्वारा टिहरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तिवाड़ में पंडित दीन दयाल गृह आवास (होम स्टे) के अंतर्गत निर्मित गढ़वाल दर्शन होम स्टे का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मा. मंत्री जी ग्राम तिवाड़ को पर्यटन ग्राम घोषित किया गया।* मा. मंत्री लोक निर्माण विभाग, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, धर्मस्व व संस्कृति, ग्रामीण निर्माण, पंचायती राज, जलागम प्रबन्धन, बाढ़ नियंत्रण एवं भारत-नेपाल उत्तराखण्ड नदी परियोजनाएं, उत्तराखण्ड सरकार सतपाल महाराज जी ने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि यहां पर होमस्टे का संचालन महिलायें कर रही हैं। कहा कि महिलाओं को स्थानीय भोजन के साथ ही वेस्टर्न भोजन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाए। कहा कि मोटे अनाज को लेकर हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स वर्ष मना रहे हैं, जिसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है। आज उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद से बनी भोज...

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Sliderआंदोलनयुवा जगत/ शिक्षा

पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्यों को समस्याओं का सकारात्मक समाधान

*जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार द्वारा ग्राम सभा तल्ला उप्पू पहुंचकर डूब क्षेत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्यों को समस्याओं का सकारात्मक समाधान का विश्वास दिलाते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया।* ग्राम सभा तल्ला उप्पू पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्य 53 दिन से ग्राम सभा तल्ला उप्पू के विस्थापन को लेकर हड़ताल पर बैठे थे। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को बताया कि ग्राम सभा तल्ला उप्पू के विस्थापन को लेकर 2019 में केन्द्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें कुछ आपत्तियां लगी थी। उन्होंने बताया कि उनकी मांग को जिला कार्यालय नई टिहरी में मा. कैबिनेट मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार श्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी रखा गया है। मा. मंत्री जी द्वारा ग्राम सभा तल्ला उप्पू के विस्थापन की मांग को केन्द्र सरकार में प्रस्तावित...

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पेंशन बहाली के लिए श्रीनगर में गरजे राजकीय कार्मिक

पुरानी पेंशन बहाली के लिए श्रीनगर में कार्मिकों का जोरदार प्रदर्शन पेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर दिखा आक्रोश खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, यहां पुरानी पेंशन बहाली के लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड से जुड़े राजकीय कार्मिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यहां सबने एक स्वर में संघर्ष में डटे रहने का संकल्प लिया साथ ही हक की इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वी पी सिंह रावत जी के नेतृत्व में श्रीनगर के गोला पार्क से बद्रीनाथ मुख्य मार्ग होते हुए गणेश बाजार श्रीनगर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान श्रीनगर में एक सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के राज्य कार्मिकों का राज्य है जहां अर्थव्यवस्था कर्मचारियों के वेतन पर काफी हद तक निर्भर करती है। सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके उत्तराखंड राज्य के जनमानस के साथ धोखा किया है। उन्होंने...

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डेडीकेटड सेल का गठन किया जाए: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश की नदियों को बचाए जाने और चेक डैम बनाए जाने आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश की नदियों के पुनरोद्धार के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने ने कहा कि पूरे प्रदेश को नदियों को बचाने के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने जनपद स्तरीय और राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षा आधारित नदियों को बचाने के लिए उनके श्रोत से राज्य की सीमा तक कार्य करने की आवश्यकता है। यह काम सुचारू रूप से हो सके इसके लिए सिंचाई, लघु सिंचाई, जलागम और वन विभाग को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य को लगातार मॉनिटर किया जाए। इसके लिए एक डेडीकेटड सेल का गठन किया जाए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वन विभाग और सिंचाई विभाग ...

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