प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 14 ग्रामों के समग्र विकास पर जोर, गैप फिलिंग के लिए प्रत्येक गांव को मिलगी 20 लाख की सौगात देहरादून 23 अप्रैल,2026 जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा संचालित “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना” (पीएमएजीपी) की जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपद देहरादून में 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य के 14 ग्रामों का चयन किया गया है। इनमें विकास खंड चकराता के 8 ग्राम (लावड़ी, भुनर, कुणा, कोटा तपलाड़, कंडोई भरम, मस्क, जोगियों एवं बूरायला) विकास खंड कालसी के 4 ग्राम (सुरऊ, कचटा, रूपऊ एवं घरना) तथा विकास खंड विकासनगर के 2 ग्राम (पस्ता एवं धलाई) शामिल हैं। योजना के तहत प्रत्येक ग्राम को ‘गैप फिलिंग’ क
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देहरादून 22 अप्रैल,2026 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ऋषिकेश नगर निगम द्वारा ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन एवं निगरानी में संचालित इन व्यवस्थाओं के तहत स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जो चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रहे हैं। ट्रांजिट कैंप में उड़द की दाल के पकोड़े, कापली भात, तिल की चटनी, जंगोरे की खीर और मंडवे की रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर यात्री न केवल उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि उन्हें यात्रा के दौरान पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध हो रहा है। इन व्यंजनों का स्वाद चखने के बाद श्रद्धालु उत्साह के साथ अपनी आगे की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उपासना जन सेवा स्वाय
Continue Readingदेहरादून 20 अप्रैल,2026, जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जन दर्शन/जनता दरबार का आयोजन कर जनसमस्याओं का निस्तारण किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने भूमि विवाद, निजी भूमि का सीमांकन, अवैध कब्जा, फीस माफी, आर्थिक सहायता, बिजली-पानी बिल माफी, राशन कार्ड, मुआवजा से संबंधित कुल 239 शिकायतें एवं समस्याएँ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीं। इसमें सबसे अधिक स्कूल फीस माफी को लेकर सामने आई। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बुजुर्ग नीलम ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई कि उनके पति की मृत्यु वर्ष 2020 में हो गई है तभी से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तथा मंदिर व भंडारों में भोज...
Continue Readingराष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर समन्वय बैठक आयोजित पौड़ी: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिनांक 09 मई 2026 (शनिवार) को जिला न्यायालय, पौड़ी गढ़वाल सहित जनपद के समस्त बाह्य न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करते हुए उन्हें निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया जाए, ताकि लंबित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। साथ ही विभागीय स्तर पर समन्...
Continue Readingबाल विवाह रोकथाम अभियान तेज, दूसरे दिन 279 छात्र-छात्राओं को किया गया जागरुक पौड़ी, 17 अप्रैल 2026: अक्षय तृतीया के अवसर पर संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के दृष्टिगत जनपद पौड़ी गढ़वाल में व्यापक जनजागरुकता अभियान तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति तथा चाइल्डलाइन-1098 के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत दूसरे दिन भी जागरुकता कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रही। विकासखंड यमकेश्वर एवं पाबौ क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 279 छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया। विकासखंड यमकेश्वर के राजकीय इंटर कॉलेज, भृगुखाल में आयोजित कार्यक्रम में 209 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किय...
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