देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कृत कार्यवाही की समीक्षा करते हुए आश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था लो.नि.वि, एनएचएआई,एनएच को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ब्लैक स्पार्ट चिन्हित करने तथा पूर्व चिन्हित किए गए ब्लैक स्पाॅट के सुधारीकरण की फोटो सहित विवरण उपलब्ध कराने निर्देश दिए, तथा सम्बन्धित विभागों को आपसी समन्वय से क्षेत्रवार स्थानीय स्तर पर सब कमेटी बनाने के निर्देश दिए जो क्षेत्र में ब्लैक स्पाॅट का चिन्हीकरण कर विवरण जिला स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक यातायात को ठीक किए गए ब्लैक स्पाॅट की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग को ओवर स्पीड, रैश ड्राअविं...
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देहरादून जिलाधिकारि श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में लोकल लेवल कमेटी की बैठक ़ऋषिपर्णा सभागार कलैक्ट्रेैट में आहुत की गई । जिलाधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के विधिक अभिभावक नियुक्त करने के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई, जिसपर जिला प्रोबेशन अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया कि आनलाईन माध्यम से आवेदन मांगे गए थे, जिसके सापेक्ष सम्बन्धितों के परिजनों से 13 आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के स्किल डेवलपमेंट एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाने निर्देश दिए इसके लिए उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं से आगे आने का आहवान किया। साथ ही उन्होंने ऐसे अभिभावकों जिनके बच्चें एवं परिजन दिव्यांग हैं के लिए विधिक अभिभावक नियुक्त करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अवलोकन हेतु वेबसाईट पर thenationaltrust.gov.in पर आनलाईन माध्यम
Continue Reading, टूटेगी तो सरकारी व निजी स्कूलों के बीच की दीवार अब गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। बात सुनने और पढ़ने में जरा अटपटी जरूर लगेगी लेकिन यह सच है कि नई व्यवस्थाओं में प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों के बीच का अंतर समाप्त होने वाला है। सरकारी शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयासरत प्रदेश के शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत की सोच तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दे रही है जिसमें बेसिक व जूनियर स्तर के 148 स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहां हर वह इंतजाम होंगे जो निजी स्कूलों में होते हैं। यूं तो आज के समय में सरकारी स्कूलों की बदहाली जगजाहिर है। कटु सत्य है कि सरकारी स्कूलांे में आज उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति या तो अनुकूल नहीं है या जिनके पास विकल्प नहीं है। टीचरों की सेलरी पर प्रदेश की जीडीपी का एक अच्छा खासा हिस्सा खर्च होने के बाद भी आमजन की नजर में यह व...
Continue Readingदेहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। आज सुनवाई में 82 शिकायतें प्राप्त हुईं,जिनमें अधिकतर शिकायत भूमि एवं अतिक्रमण सम्बन्धी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त पेंशन, रोजगार दिलाने, भरण पोषण, सड़क मरम्मत, वित्तीय धोखाधड़ी, पैनल्टी माफ कराने, सड़क निर्माण, नाली निर्माण एवं सफाई, नालियों में गोबर डाले जाने, आपसी विवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिलवाने, विद्यालय एवं आंगनबाडी़ केन्द्र का निर्माण आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने स्तर भूमि स्सम्बन्धी शिकायतों/समस्याओं की समीक्षा करते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ क्षेत्र अवैध गतिविधियों की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश समस्त उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस के अधिकारियों को दिए। उन्होंने...
Continue Readingमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सोमवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने बार काउंसिल के लिए कार्यालय एवं प्रदेश के वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए मांग पत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कहा की इन मांगों पर सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जायेगा।बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के पदाधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट के हल्द्वानी शिफ्टिंग पर कैबिनेट की सहमति की सराहना भी की गई। इस अवसर पर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री मनमोहन लांबा, सदस्य श्री योगेन्द्र तोमर, श्री चंद्रशेखर तिवारी, श्री सुरेन्द्र पुंडीर एवं श्री राजबीर बिष्ट उपस्थित थे।
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