देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल ने आज आपदा परिचाजन केन्द्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए आपदा कन्ट्रोलरूम की दीवारों को जिले के तहसील, थाना, हॉस्पिटल एवं आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के जीआईएस मैप से सुस्जित किया जाए। आपदा परिचालन केन्द्र को डिजिटल कन्ट्रोलरूम में स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देशित किया कि मानसूनकाल में त्वरित रिस्पांस हेतु एनएच, लोनिवि, यूपीसीएल, जलसंस्थान के जेई दो टाईम सुबह एवं शाम एक-2 घंटा आपदा परिचालन केन्द्र में उपस्थित रहेंगे तथा अपने विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा कन्ट्रोलरूम के वायरलेस सेट पर पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए। मुख्यमंत्री के आपदा की घटना पर दें त्वरित प्रतिक्रिया देने के निर्देश पर डीएम ने अपने एकीकृत आपदा कन्ट्रोलरूम की
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पौड़ी: विकासखण्ड द्वारीखाल की ग्राम पंचायत चमस्यूूल गहली के निर्वतमान प्रधान/प्रशासक की अगुआई में हेवल नदी पर स्वच्छता के साथ-साथ पौध रोपण अभियान भी चलाया गया। अभियान की शुरुआत नदी की स्वच्छता की शपथ से हुई, जिसके बाद सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नदी से कांच एवं प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन इत्यादि हटाकर उसे स्वच्छ किया गया। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने हेतु नदी किनारे जंगलों में बाँस एवं तून के पौधों का रोपण भी किया गया। अभियान में कुल दो दर्जन से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई, जो स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता और सहयोग का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। कार्यक्रम में खण्ड विकास अधिकारी द्वारीखाल जयकृत बिष्ट, सहायक खण्ड विकास अधिकारी विकास चौधरी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी गुणमाला कश्यप, ग्राम रोजगार सहायक प्रवीण नेगी तथा अन्य प्रशासनिक...
Continue Readingमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को बुधवार को सचिवालय में सेतु आयोग ने नगर निकायों के सशक्तिकरण की दिशा में गहन विश्लेषण आधारित रिपोर्ट सौंपी। सेतु आयोग के उपाध्यक्ष श्री राज शेखर जोशी ने रिपोर्ट सौंपते हुए कहा कि नगर निगम और निकायों को स्वावलंबी और सशक्त बनाने, प्रदेश के शहरी विकास और नगरों की समस्याओं को सुधारने की दिशा में सुझाव दिये गये हैं। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय स्वायत्तता और राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाना और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों (जैसे जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी नियोजन) को निकायों को हस्तांतरित करना है। रिपोर्ट में तकनीकी नवाचार के लिए स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। निकायों के कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम...
Continue Readingजन कल्याण में सबसे अहम है आयुष्मान योजनाः ह्यांकी एसएचए के अध्यक्ष व निदेशक वित्त ने प्रशिक्षु एफओ को दी आयुष्मान योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड के सभागार में राज्य वित्त सेवा संवर्ग के प्रशिक्षु वित्त अधिकारियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान योजना व राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना क्रियान्वयन के बारे में जानकारियां दी गई। साथ ही योजना के वित्तीय पहलुओं पर भी रोशनी डाली गई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने सभी प्रशिक्षुओं पूरे सेवाकाल में सकारात्मक सोच, अनुशासन, समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ मानवीय पक्ष को आगे रखते हुए कार्य करने की बात कही। उन्होंने जन जीवन से जुड़ी आयुष्मान को जन कल्याण की सबसे अहम योजना बताया और योजना में आने वाली अड़चनों, ...
Continue Readingदेहरादून, सूबे के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय नर्सिंग कॉलेजों को 26 नर्सिंग ट्यूटर्स मिल गये हैं। राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित इन नर्सिंग ट्यूटर्स को प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग कालेजों में प्रथम तैनाती दे दी गई है। इन ट्यूटर्स की तैनाती से नर्सिंग कालेजों में शैक्षणिक गतिविधियों में तेजी आयेगी साथ ही नर्सिंग छात्र-छात्राओं को बेहरत प्रशिक्षण भी मिल सकेगा। उत्तराखंड सरकार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार करने में जुटी है। राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कालेजों के साथ-साथ नर्सिंग कालेजों में सुविधाएं जुटा रही है, साथ ही मेडिकल फैकल्टी की भी नियुक्ति कर रही है। ताकि मेडिकल शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व प्रशिक्षण मिल सके। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर चय...
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