उत्तराखंड सहकारिता विभाग 48 क्रय विक्रय समितियां आने वाले दिनों में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई मार्केटिंग करेंगी। आज आईसीएम राजपुर रोड देहरादून में सहकारिता विभाग के अपर निबंधक श्री आनंद शुक्ल की अध्यक्षता में 48 क्रय विक्रय समिति सचिव एवं चेयरमैन ने हिस्सा लिया।
यहां 48 क्रय विक्रय समितियां किसानों से उचित मूल्य पर उनकी उपज खरीदेगी और ऐप जरिये ई -एमपैक्स कोऑपरेटिव प्लेटफार्म बना कर बाजार में आपूर्ति करेगी।
पहाड़ पर लाल चावल, झंगोरा, पहाड़ी दालों, अदरक की देश के महानगरों में बड़ी डिमांड रहती है अब उत्तराखंड की कोऑपरेटिव विभाग की यह समितियां मार्केटिंग करेंगी।
अपर निबंधक श्री शुक्ल ने कहा कि क्रय विक्रय समितियां उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी अचल सम्पति यथा जमीन, भू भाग आदि का विवरण उपलब्ध कराते हुए अपनी सहमति निबन्धक कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। ताकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके।
उत्तरकाशी में सहकारिता विभाग के अंतर्गत क्रय विक्रय समिति को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु समिति भवन को
22 कमरों तथा एक सभागार, 3 रेस्ट रूम स्ट्रक्चर बनाये जाने की योजना पर सहमति हुई। ई एम सी पी के माध्यम से किसानो से खरीदी गई लाल चावल, दालें, अन्य उपजों को
समिति में भंडारण करके एप के माध्यम से देश विदेश के खरीददारों को निर्यात की जायेगी।
जिला सहायक निबंधक देहरादून श्री राजेश चौहान ने क्रय विक्रय समिति के सचिवों एवं चेयरमैन से अपेक्षा की कि वह समिति सहमति पत्र प्रेषित करें। ताकि आगे की प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इस कार्यशाला में उत्तरकाशी के जिला सहायक निबंधक श्री नरेंद्र सिंह रावत, पौड़ी जनपद के जिला सहायक निबंधक श्री सुमन कुमार, जिला सहायक निबन्धक चम्पावत श्री सुरेंद्र पाल,
टिहरी की एडीसीओ श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सहित चेयरमैन क्रय विक्रय जिला रुद्रपुर, जिला भेषज संघ रुद्रप्रयाग के चेयरमैन, मार्केटिंग समिति उत्तरकाशी के चेयरमैन। चेयरमैन रामनगर क्रय विक्रय समिति, देहरादून
ने अहम सूझाव दिए।
सहकारिता विभाग की मार्केटिंग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से शुरू होगी इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं
सहकारिता विभाग की मंशा है कि ग्रामीणों की जो उपज है उसका उपज के स्थान पर ही उचित मूल्य मिले। जिसे क्रय विक्रय समिति उचित मूल्य पर खरीदेगी और उपभोक्ता व खरीदार को सप्लाई करेगी। इससे ग्रामीण किसानों का फायदा होगा। तथा सहकारी समिति भी आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगे। यह प्रधानमंत्री जी की 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो के तहत कार्य किया जा रहा है।
