देहरादून, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सरकार की विशेष पहल “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत लग रहे बहुउद्देशीय शिविर ग्रामीणों के लिए अत्यंत सार्थक सिद्ध हो रहे है। इन शिविरों के माध्यम से सरकार की योजनाएं और सेवाएं सीधे आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल पर संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के अंतर्गत शनिवार को देहरादून जिला प्रशासन ने कालसी ब्लॉक के दूरस्थ न्याय पंचायत डागुरा के गांव माख्टी में बहुउद्देशीय शिविर लगाया। शिविर में 354 ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। वहीं उपजिलाधिकारी डॉ हर्षिता सिंह ने बहुउद्देशीय शिविर में जन सुनवाई करते हुए मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। शिविर के दौरान स्थानीय नागरिकों द्वारा सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत, राजस्व आदि से जुड़
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम बना जनसुनवाई और सेवा का प्रभावी मॉडल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम राज्य में सुशासन, पारदर्शिता और त्वरित जनसमाधान का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। इस अभिनव पहल के माध्यम से सरकार सीधे जनता के द्वार तक पहुँचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रही है। दिनांक 06 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी 13 जनपदों में कुल 574 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 कैंप आज आयोजित किए गए। इन कैंपों के माध्यम से अब तक 4 लाख 55 हजार 790 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की है, जबकि आज अकेले 13 हजार 489 लोगों ने कैंपों में अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं आवेदन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 44,602 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, ज...
Continue Readingआवास और शहरी विकास विभाग में सुधार पर केंद्र से 264 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाले गुड गर्वनेंस मॉडल को केंद्र सरकार ने फिर सराहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास विभाग के स्तर से लागू किए गए विभिन्न सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने राज्यों को शहरी विकास और आवास विभाग से संबंधित विभिन्न नीतिगत सुधारों को लागू करने को कहा था। इन सुधारों को लागू करने के क्रम में मंत्रालय ने उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट 2025-26 के क्रम में कुल 264.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इसमें शहरी विकास विभाग को जीआईए...
Continue Readingरायपुर सीएचसी के उच्चीकरण से क्षेत्र को बड़ी स्वास्थ्य सौगात तीन लाख से अधिक आबादी को मिलेगा आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर का उच्चीकरण कार्य अंतिम चरण में, 10 से 30 बेड में शिफ्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस देहरादून मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के उच्चीकरण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। यह बहुप्रतीक्षित परियोजना शीघ्र ही जनता को समर्पित की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर सीएचसी में ग्राउंड प्लस पाँच मंजिला अत्याधुनिक सामुदायिक भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। नए भवन के शुरू होने से मरीजों को बेहतर इलाज के साथ-स
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एचएमआईएस के स्कैन एंड शेयर को लेकर वर्चुअल कार्यशाला - एबीडीएम की ओर से प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को दिया गया एचएमआईएस का वर्चुअली प्रशिक्षण - सभी अस्पतालों को लाभार्थी हित में फॉलो करना होगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम देहरादूनः आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) की व्यवस्थाएं प्राथमिकता से लागू हों इसे लेकर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) की ओर से सरकारी व निजी चिकित्सा संस्थानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज बुद्धवार को प्रदेश के सभी निजी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधियों को वर्चुअली प्रशिक्षण देते हुए एबीडीएम की प्रबंधक प्रज्ञा पालिवाल ने कहा कि राज्य मिशन निदेशक रीना जोशी के निर्देशों पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को एचएमआईएस के अंतर्गत डिजिटाइज कर संचालित किया जाना है। इसमें लाभार्थियों की सुविधा के लिए स्कै...
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