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कृषि मंत्री की उपस्थिति में वीबी-जी राम जी कार्यशाला संपन्न

कृषि मंत्री की उपस्थिति में सहसपुर में वीबी-जी राम जी पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। वीबी-जी राम जी मनरेगा से आगे बढ़कर ग्रामीण विकास की सशक्त पहल-गणेश जोशी। देहरादून, विकासखण्ड सभागार, सहसपुर में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)-वी०बी०जी० राम०जी० के संबंध में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री, कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास विभाग, श्री गणेश जोशी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय विधायक, सहसपुर, श्री सहदेव पुंडीर द्वारा की गई। कार्यक्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास अनुराधा पाल तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल द्वारा वी०बी०जी० राम०जी० के उद्देश्य एवं स्वरूप पर प्रकाश डाला गया। ज

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रोड कटिंग में मनमानी पड़ी भारी; अनुमति निरस्त, मुकदमा दर्ज मशीनरी जब्त

जिला प्रशासन ने पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार  पर संगीन धाराओं में मुकदमा  दर्ज रोड कटिंग में मनमानी पड़ी भारी; अनुमति निरस्त, मुकदमा दर्ज मशीनरी जब्त खुदाई मानकों के उल्लंघन से जनमानस को किया चोटिल; XEN , ठेकेदार  पर संगीन धाराओं में मुकदमा  दर्ज देहरादून, रोड कटिंग कार्य में अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की रोड कटिंग अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। पिटकुल  की अनुमति पर बैन लगा दिया है। तथा एक्शियन एवं ठेकेदार पर मुकदमा तर्ज किया गया। एलआईसी बिल्डिंग के पास विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य में आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधितों के विरुद्ध एक्शन लेने के निर्देश दिए है। जि...

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मुख्यमंत्री घोषणाओं का 100% क्रियान्वयन अनिवार्य

सीएम धामी के सख्त निर्देश: कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं” “ पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए: मुख्यमंत्री” “ दिल्ली एक्सप्रेसवे के बाद पर्यटन उछाल को लेकर सरकार अलर्ट” “ लैंड फ्रॉड पर बनेगा सख्त कानून, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत” “ नशा मुक्ति को जन आंदोलन बनाएगी सरकार”   “ कैंची धाम बाईपास जून तक होगा पूरा” “ पुलिस की रात्रि गश्त बढ़ेगी, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा” “ 1905 पर जीरो पेंडेंसी का लक्ष्य” “ योजनाएं कागजों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए: मुख्यमंत्री”   अभियोजन व्यवस्था पर सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अभियोजन कमजोर नहीं होना चाहिए। अभियोजन अधिकारियों का परफॉर्मेंस ऑडिट कराया जाए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जनसेवा को लेक...

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केंद्रीय बजट विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप पर्यटन, विनिर्माण, आयुष, ग्रीन एनर्जी, कौशल विकास, रोजगार और शहरी अवसंरचना से राज्य के समावेशी व सतत विकास को मिलेगी नई गति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी से दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को...

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मुख्य सचिव ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने पुलिस विभाग को प्रदेश में क़ानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों कठोर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों को जनपद एवं पुलिस हेडक्वार्टर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग कर शीघ्र मामलों के निस्तारण की दिशा में कार्य किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने प्रदेश में अभियोजन और फॉरेंसिक जांचों के लिए अपने सिस्टम को और मजबूत किए जाने पर बल दिया, ताकि इसकी प्रगति और मॉनिटरिंग अच्छे प्रकार से हो सके। उन्होंने कहा कि ई-समन व्यवस्था को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी एवं एसएसपी स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि गृह/पुलिस विभाग के अंतर्गत वादों के निस्तारण के लिए थाना और तहसील...

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