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गंगा संस्कृति केंद्र में 5डी फिल्म और वर्चुअल रियलिटी का हो समावेश: डीएम

जिलाधिकारी ने श्रीनगर में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं में सुधार के दिये निर्देश   चारधाम यात्रा के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने श्रीनगर नगर क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गंगा दर्शन बैंड स्थित गौशाला, निर्माणाधीन एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर, गंगा संस्कृति केंद्र, अलकेश्वर घाट, श्रीनगर तहसील व चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। गौशाला निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन एबीसी सेंटर को विस्तारित करने और पशु रखरखाव के लिए गाइडलाइन अनुसार समिति गठन के निर्देश दिये। साथ ही नगर निगम को निर्देश दिये कि भवन तैयार होने तक मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के समन्वय से आवश्यक उपकरणों को खरीदे जाने की प्रक्रिया पूर्ण करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर के संचा...

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उत्तराखंड

मॉक ड्रिल में विभागों के बीच दिखा शानदार समन्वय

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बाढ़ तथा जलभराव से सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले राज्य के पांच जनपदों में सोमवार को मॉक ड्रिल की गई। मानसून अवधि में घटित होने वाली विभिन्न आपदाओं का बेहतर तरीके से सामना करने, राहत और बचाव कार्यों को सुगमता तथा प्रभावी तरीके से संचालित करने, विभिन्न रेखीय विभागों के मध्य समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, देहरादून तथा चम्पावत जनपद में 23 स्थानों पर आयोजित की गई। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल की राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से निगरानी की गई। वहीं जिला आपातकालीन परिचालन केद्रों में स्वयं जिलाधिकारियों ने उपस्थित रहकर रिस्पांसिबल ऑफिसर के रूप में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए मॉक ड्रिल का संचालन किया। सोमवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में उपाध्यक्ष, आपदा...

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैंपा शासी निकाय की बैठक

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखण्ड कैंपा (क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) शासी निकाय की बैठक हुई। बैठक में कैंपा निधि के अंतर्गत संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि कैंपा फंड का उपयोग राज्य में वनों के सतत प्रबंधन, वानिकी विकास, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने तथा वनों पर आश्रित समुदायों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में ग्रीन कवर बढ़ाने हेतु, कैम्पा फंड इस्तेमाल किए जाने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से भी अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए प्रभावी योजना तैयार की जाए। वन क्षेत्रों में जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण को शीर्ष प्राथमिकता में रखा ज...

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कपकोट व थराली को उप जिला चिकित्सालय की सौगात

कपकोट व थराली को उप जिला चिकित्सालय की सौगात दोनों चिकित्सा इकाईयों के उच्चीकरण को सरकार की मंजूरी चिकित्सा इकाईयों के उच्चीकरण से मजबूत होगी स्वास्थ्य सुविधाएं देहरादून, सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुये राज्य सरकार ने दो और चिकित्सा इकाईयों के उच्चीकरण को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत बागेश्वर जनपद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कपकोट तथा चमोली जनपद में सीएचसी थराली को उच्चीकृत कर उप जिला चिकित्सालय बनाया जायेगा। इन दोनों चिकित्सा इकाईयों के उच्चीकरण से स्थानीय लोगों, पर्यटकों एवं चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा तंत्र को मजबूत करने और आम लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी है। साथ ही सरकार छोटी चिकित्सा इकाईयों को उच्चीकृत कर उन्हें सुविधा सम्पन्न बना रही है, ताकि स्थानीय...

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नई दिल्ली में हुआ सहकारिता मंथन

सहकारिता मंथन में डॉ. रावत ने गिनाई राज्य की उपब्धियां कहा, सूबे के 12 लाख किसानों को बांटा ब्याज मुक्त ऋण राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय परिसर खोलने की रखी मांग नई दिल्ली/देहरादून, नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मंथन कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य की उपब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं को प्रभावशाली रूप से रखा। उन्होंने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री के समक्ष त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का परिसर प्रदेश में खोलने का भी प्रस्ताव रखा। भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित मंथन कार्यक्रम में डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य में मिलेट्स मिशन के तहत किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा...

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