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डबल इंजन का दम – बीते एक साल में बनी 814 किमी लंबी ग्रामीण सड़कें

  उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई योजना की प्रगति को केंद्र सरकार ने सराहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हाल में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 814 किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने योजना के तीसरे चरण में स्वीकृत 09 पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी कर दिया है। उत्तराखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू0 900 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग रू0 933 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है, जो विगत वर्ष 2023-24 में किये गये व्यय से रू0 133 करोड़ अधिक है। इसी प्रकार भौतिक उपलब्धि में भी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 814 किमी लम्बाई में मार्गो का निर्माण किया गया है, जो वर्ष 2023-24 की उपलब्धि 206 किमी अधिक है। इस बीत गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पीएमजीएसवाई -3 के अन्तर्गत 09 ...

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सचिवालय में उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक

राज्य के श्रमिकों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, उनको पूरा करने के लिए स्पष्ट योजना के तहत कार्य किये जाएं। योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए उनको एक छत के नीचे लाया जाए, जिससे सभी पात्रों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। श्रमिकों को प्रदान की जा रही योजनाओं का उन्हें समुचित लाभ मिले। राज्य के श्रमिकों को पहले प्राथमिकता में रखा जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि एक प्रकार की योजना को क्लब कर पात्र को अधिकतम लाभान्वित किया जाए, जिससे योजना प्रभावी रहे और नियमित मॉनिटरिंग भी हो सके। राज्य के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, इ...

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केरल निवासी व्यक्ति को डीएम ने पंहुचाया घर, कराई टिकट व्यवस्था

केरल निवासी व्यक्ति को डीएम ने पंहुचाया घर, कराई टिकट व्यवस्था सामान हो गया था चोरी, डीएम से मिल सुनाई अपनी व्यथा बोलाः विश्वास था, यहां से हो जाएगा मेरा समाधान देहरादून : कन्तुर केरल निवासी मोहित महाजन, जिनका सहारनपुर से लक्सर आने के दौरान सामान चोरी हो गया था,जिसमें लेपटॉप, पैनकार्ड, एटीएम आदि सब थे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने डीएम ऑफिस भेजा। उन्होंने जिलाधिकारी सविन बसंल से मिलकर अपनी व्यथा सुनाई तथा घर पंहुचाने के के लिए सहायता का अनुरोध किया। जिस पर जिलाधिकारी ने व्यक्ति की मदद के लिए टिकट की व्यवस्था कराई तथा कुछ धनराशि देते हुए  व्यक्ति को उसके घर पंहुचाया जिस पर व्यक्ति ने डीएम एवं उनके स्टॉफ का धन्यवाद दिया।

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चाकीसैंण तहसील दिवस में 12 शिकायतें हुई दर्ज

चाकीसैंण तहसील दिवस में 12 शिकायतें हुई दर्ज अपर जिलाधिकारी ने शिकायतों का त्वरित समाधान के दिए निर्देश पौड़ी: अपर जिलाधिकारी अनिल सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में राजकीय व्यावसायिक कॉलेज बनास, पैठाणी में चाकीसैंण तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में कुल 12 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अधिकांश शिकायतें लघु सिंचाई, विद्युत, राजस्व, लोनिवि और शिक्षा विभाग से संबंधित रही। मंगलवार को आयोजित तहसील दिवस में राम सिंह ने खंड मल्ला गांव में विद्युत पोल लगाने, दिनेश पंवार ने ओबीसी प्रमाण पत्र, कमल सिंह ने मलुण्ड-चौंरीखाल मोटर मार्ग और अरविंद सिंह ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की समस्या प्रस्तुत की। इसके अलावा अन्य लोगों ने भी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं अपर जिलाधिकारी के समक्ष रखी। अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि तहसील दिवसों का उ...

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डीएम के निर्देशों पर सीडीओ ने की स्कूलों में फीस स्ट्रक्चर की समीक्षा।

देहरादून, जिले में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाने की शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विभिन्न निजी स्कूल संचालकों के साथ वार्ता की। इस दौरान निजी विद्यालयों के विगत पांच वर्षाे के फीस स्टक्चर की जांच की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत दी कि स्कूल फीस के लिए आरटीई एक्ट और प्रोविजन के अनुसार ही काम करना सुनिश्चित करें। अभिभावक और बच्चों को किसी एक निश्चित दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए भी बाध्य न किया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने निजी स्कूल संचालकों को जानकारी देते हुए बताया कि एक्ट के अनुसार विद्यालय तीन वर्ष में अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक फीस नही बढ़ा सकते। स्कूल प्रशासन के व्यय निकालने के बाद स्कूल की कुल जमा 20 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाए बिना को...

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