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दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा जल्द

कलेक्ट्रट में बुजुर्ग /दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा जल्द इससे पहले बुजुर्ग एवं दिव्यांगजनों को डीएम कार्यालय के वाहनों से सम्बन्धित कार्यालयों में समस्या निस्तारण हेतु भेजा रहा था। दिव्यांग/ वृद्धजनों को विकास भवन,जिला समाज कल्याण, तहसील व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनिय सिटीजन, महिला सेल सहित अन्य विभागों के जाने की मिलेगी सहूलियत। बुजुर्ग/ दिव्यांग  फरियादियों को Facilitate करने हेतु स्थायी व्यवस्था सुदृढ करना आवश्यक था, जिसके लिए डीएम ने MG Comet का इलेक्ट्रीक वाहन क्रय के आदेश जारी किए। डीएम ने जनता दर्शन/जनसुनवाई में आने वाले बजुर्ग/दिव्यांग फरियादियों की समस्या को देख सुविधा मुहैया कराने का लिया निर्णय, डेडिकेटेड वाहन कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर रहेगी तैनात। दिव्यांग/वृद्धजन को अब डीएम के दरबार से अपनी समस्या निस्तारण हेतु अन्य कार्यालयों में जाने क

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श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की चार सड़कों का होगा कायाकल्प: डॉ. धन सिंह रावत

श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की चार सड़कों का होगा कायाकल्प: डॉ. धन सिंह रावत सरकार ने मोटरमार्गों के डामरीकरण को मंजूर किये पांच करोड़ कहा, सड़कों के सुधारीकरण में रखा जायेगा गुणवत्ता का विशेष ध्यान देहरादून, श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़कें अब चमचमाती नजर आयेगी। क्षेत्र के खिर्सू व पाबौं ब्लॉक की चार सड़कों के डामरीकरण व सुधारीकरण के लिये सरकार ने पांच करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है। इन सड़कों के निर्माण कार्य के लिये प्रथम किस्त के तौर पर चालीस हजार की धनराशि अवमुक्त कर दी है। जिसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में खस्ताहाल मोटर मार्गों का सुधारीकरण की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। प्रथम चरण में विधानसभा क्षेत्र के खिर्सू एवं पाबौं विकासखंड की चार सड़कों के डामर...

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सरकार ने दी सेब घोटले के एसआईटी जांच की अनुमति

देहरादूनः नौगांव सेब सहकारी समिति में हुये सेब घोटाले के जिम्मेदारों की गर्दन नपने वाली है। इस मामले में एसआईटी की जांच की संस्तुति देकर सरकार ने अपने इरादे साफ जता दिए हैं। बताया जा रहा है कि विभागीय मंत्री ने इस प्रकारण की जांच एसआईटी को सौंपने की अनुमति दे दी है। बता दें कि कुछ समय पूर्व नौगांव सेब सहकारी समिति में सेब क्रय-विक्रय में घपले की शिकायत पर विभागीय जांच कराई गई थी। शुरूआती जांच में हेराफेरी नजर आई तो टीम की ओर से एसआईटी जांच की सिफारिश हुई। इसी आधार पर विभागीय मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एसआईटी जांच की अनुमति दे दी है। घपले की कहानी पर नजर डालें तो एनसीडीसी प्रोजेक्ट के तहत उत्तरकाशी में सेब काश्तकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनामृत फार्म एज ऑनर्स कमंनी के बीच एक समझौता संयुक्त उद्यम पार्टनरशिप के आधार पर किया ...

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डीएम का प्रोजेक्ट ‘उत्कर्ष’  हिटः ओएनजीसी  हुई  Convinced

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बसंल के महत्वाकाशी योजना  ‘‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’’ उत्कर्ष के माध्यम से जनपद के सरकारी स्कूलों को आधुनिकीकरण करने में जुटे हैं। जनपद के दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में भी अब फर्नीचर, आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में फर्नीचर, उपकरण के साथ खेल अवस्थापना सुविधा से जोड़ने हेतु जिला प्रशासन निंरतर प्रयासरत् है। वहीं इस डीएम के इस महत्वकाशी प्राजेक्ट को हुडको एवं ओएनजीसी का सहयोग मिला है, जिसके लिए ओएनजीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर फंड में 1.5 करोड़ की धनराशि देने की स्वीकृति के साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धनराशि जारी करने की स्वीकृति दी है। जिला प्रशासन द्वारा हुडको को भेजा गया 3 करोड़ का प्रस्ताव भी अंतिम चरण में हैं, हुडको स्कूलों में स्मार्ट एलईडी स्क्रीन स्थापित करेगा। जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकार...

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सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निस्तारण तत्काल करें: जिलाधिकारी

सीएम हेल्पलाइन में अधिक समय से लंबित शिकायतों का निस्तारण तत्काल करें: जिलाधिकारी जिलाधिकारी ने ली सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश पौड़ी: जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिक समय से लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि तत्काल शिकायतों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। बुधवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकतर बैठकों में प्रतिभाग नहीं करने व सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निस्तारण नहीं करने पर जिला पंचायत अपर मुख्य अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लंबे समय से शिकायतों का निस्तारण नहीं करने पर तहसीलदार कोटद्वार व उरेडा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिये। जबकि तकनीकी शिक्षा के संयुक्त निदेशक द्वारा बैठक में प्रत...

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