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उत्तराखण्ड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ एमओयू

राज्य के स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए उत्तराखण्ड सरकार और आईटीबीपी के बीच हुआ एमओयू। स्थानीय आजीविका बढ़ाने में अहम भूमिका निभायेगा यह समझौता- सीएम इससे सालाना 200 करोड़ के कारोबार का है अनुमान । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और पशुपालन मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड सरकार और आईटीबीपी के मध्य समझौता किया गया। वाइब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत आईटीबीपी की उत्तराखण्ड में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पादों जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति के लिए किये गये समझौता ज्ञापन पर उत्तराखण्ड शासन से सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम और आईटीबीपी से आईजी श्री संजय गुंज्याल ने हस्ताक्षर किये। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समझौते से जहां स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ेगी, उन्हें लगेगा कि किसी न किसी रूप मे...

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दून मेडिकल कॉलेज में एमडी की सीटों का बढ़ा दायरा

  देहरादून, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में एमडी पीडियाट्रिक्स कोर्स के लिये सात नई सीटों की स्वीकृति प्रदान की है। यह पहली बार है जब दून मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक्स में एमडी कोर्स की मान्यता मिली है। इन सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया शीघ्र ही नीट के माध्यम से शुरू की जायेगी। सूबे के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने एनएमसी द्वारा प्राप्त इन स्वीकृति के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा का आभार जताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में आगामी शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये एमडी कोर्स के अंतर्गत 100-100 सीटें प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि प्रदेश में सुपर स्पेसिलिस्ट चिकित्सकों की कमी को दूर किया जा सके। सूबे के चिकत्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा...

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06 जनवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन

पौड़ी गढ़वाल: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आशीष चौहान ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को जनपद के समस्त छह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के पदभिहीत स्थलों/मतदेय स्थलों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों में किया गया है। उक्त नामावली 28 नवंबर तक उक्त स्थलों पर जनसामान्य/निर्वाचकों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।  संबधित अपना तथा अपने परिवार के अर्ह सदस्यों के नामों की पुष्टि विधान सभा निर्वाचक नामावली में करा लें। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर से 28 नवंबर 2024 तक दावे/आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि तय की गई है। 09-10...

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मुख्य सचिव ने राज्य स्थापना आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राज्य स्थापना सप्ताह के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की | मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का राज्य स्तर तथा जनपद स्तर पर भव्य आयोजन किया जाना हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि कहा कि इस वर्ष उत्तराखण्ड राज्य के स्थापना के 24 वर्ष पूरे हो जाएंगे तथा 25वीं रजत जयन्ती की शुरूआत हो जाएगी, इसलिए प्रदेशवासियों के लिए इसका विशेष महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप उत्तराखंड के जनमानस, अन्य प्रदेशों व विदेश में रहने वाले प्रवासियों तथा उत्तराखंड के विकास में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदार बनने वाले सभी लोगो को देवभूमि रजतोस्तव में भागीदार बनाया जाए | इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस 9 नवम्बर 2024 से अगले वर्ष 9 नव...

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सेवाओं में सुधार तथा भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु डीएम के प्रयास सराहनीयः धन सिंह रावत

देहरादून: शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखण्ड सरकार डॉ धन सिह रावत की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। माननीय मंत्री  ने कहा कि डीएम बंसल द्वारा जनपद के स्कूलों के आधुनिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास किया हैं। उन्होनें कहा कि अल्मोड़ा, नैनीताल देखा है, जनमानस के कार्यों में तत्पर रहने की बात कहते हुए माननीय मंत्री ने जिलाधिकारी द्वारा जिला में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की बिन्दुवार, बल्ड बैंक, अतिरिक्त औषधि काउंटर बढाने, बैरा रूम, उपकरण आदि की समीक्षा करते हुए कार्य व्यवस्था में सुधार लाने हेतु जिलाधिकारी का बेहतर कार्य बताया। इसके उपरान्त माननीय मंत्री ने जिलाधिकारी द्वारा जनपद को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के माईक्रो...

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