Sliderयुवा जगत/ शिक्षा

भूतपूर्व सैनिक संगठनों के सहयोग को उपनल ने बढ़ाये हाथ

भूतपूर्व सैनिक संगठनों के सहयोग को उपनल ने बढ़ाये हाथ मंत्री बोले, सैनिकों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य। देहरादून, 19 अगस्त। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिक संगठनों के साथ बैठक कर उपनल के सीएसआर मद से प्रदेश के 10 भूतपूर्व सैनिक संगठनों को पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता के चेक वितरित किये। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा हमारे विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनो द्वारा अपने क्षेत्र में मेडिकल केम्प लगाकर जन सेवा की जाती है। सिविल प्रशासन से मिलाप कर सैनिको की समस्याओं का समाधान कराया जाता है। सैनिको के आश्रितों की पेंशन इत्यादि सस्याओं के लिये विभिन्न रिर्काड कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सुलझाया जाता है। मंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क...

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एसबीआई के अधिकारियों ने गिनाए स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के फायदे

एसबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के फायदे को लेकर की पीसी भारतीय स्टेट बैंक, राजपुर रोड़ शाखा द्वारा रिंग रोड स्थित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के कार्यालय में बैंक के मुख्य उत्पादों, स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज खाते, के साथ बैंक के अन्य उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। आज की प्रस्तुति के दौरान विभाग की ओर से श्री आशीष कुमार त्रिपाठी (अपर निदेशक) एवं श्री नितिन उपाध्याय (संयुक्त निदेशक) तथा बैंक की ओर से श्री इंद्रजीत कुमार (सहायक महाप्रबन्धक), श्रीमती अंकिता श्रीवास्तव (प्रबन्धक), श्री दय्यान खान (उप-प्रबन्धक), श्रीमती आरती थपलियाल (मुख्य प्रबन्धक) एवं श्रीमती कृतिका गोदियाल (वरिष्ठ सहयोगी) श्रीमती आरती उपस्थित रहे। विभाग के सदस्यों द्वारा बैंक के प्रतिनिधियों को बहुत ही अच्छा सहयोग प्रदान किया गया। सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा बैंकिंग से सम्बन्ध...

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सरकारी सम्पति, एनएच एवं वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में बैठक

देहरादून, जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा द्वारा वर्चुअल माध्यम से सरकारी सम्पति, एनएच एवं वन विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में बैठक हुई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व, लोनिवि, एनएच, वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुए अतिक्रमण चिन्हित कर सम्बन्धितों को नोटिस प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्थाई अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, अधि0 अभि0 लोनिवि जितेन्द्र त्रिपाटी, एवं अन्य अधिकारी कलेक्टेªट सभागार से तथा उप जिलाधिकारी डोईवाला शैलेन्द्र सिंह नेगी, विकासनगर विनोद कुमार, मसूरी नन्दन कुमार, तहसीलदार सदर मौ शादाब सहित अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्मय से जुड़े रहे।

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09 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

देहरादून, सचिव/वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने जानकारी देते हुए बताया है कि मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में 09 सितम्बर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है जैसे- फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के बाद दीवानी याद, राजस्व सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले (अशमनीय मामलों को छोड़कर), वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, धन से सम्बन्धित, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके।             उन्होंने बताया कि जो पक...

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सचिवालय में केन्द्र पोषित परियोजनाओं की समीक्षा

राज्य में संचालित केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि का विकास कार्यों में शत प्रतिशत धनराशि खर्च किया जाए। इसके लिए विभागाध्यक्ष एवं सचिव की जिम्मेदारी तय की जायेगी। केन्द्र पोषित योजनाओं के तहत निगरानी के लिए शासन स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाय। विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने तथा प्रस्ताव पर स्वीकृति के बाद विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में केन्द्र पोषित योजनाओं एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्रपोषित योजनाओं के तहत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए किसी भी विभाग को कोई समस्या आ रही है तो मुख्यमंत्री कार्यालय को समस्या से शीघ्र अवगत कराया जाय। समस्य...

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