प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इन रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 24470 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किए जाने वाले ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। इन रेलवे स्टेशनों में उत्तराखण्ड के तीन रेलवे स्टेशन हर्रावाला, रुड़की और लालकुआं शामिल हैं, जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में यात्रियों की आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग के डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और व...
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देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देशों के अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल व तहसीलदार सदर मौहम्मद शादाब के नेतृत्व में विशेष वसूली अभियान जारी है। इस अभियान के तहत खनन के बाकीदार महेन्द्र सिंह बिष्ट नि० बंजारावाला मु0 22,90,000.00 की देनदारी व कोर्ट के एम.ए.सी.टी के बाकीदार घनश्याम सिंह नि. छमरौली व वीर सिंह नि0 फुलेत के मु0 9,42,000.00 की एम.ए. सी.टी के बाकीदार को हवालात में बंद करने पर 2,20,000.00 रुपये जमा कराया गया। स्टाम्प देय के बाकीदार अतुल गुप्ता नि. दीप लोक कालोनी को राजस्व हवालात मे बंद किया गया, जिसके पशचांत मु0 5,31,375.00 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि जमा करायी गयी। यूको बैक के बाकीदार चन्द्र प्रकाश बडोला को राजस्व हवालात में बंद करने के पश्चात समस्त धनराशि मू0 2,86,000.00 जमा करने के उपरान्त राजस्व हवालात से किया गया। पंजाब नैशनल बैक के बाकीदार राजी...
Continue Readingदेहरादून, सिविल जज सीडी/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून ने अवगत कराया है कि कि मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशों के क्रम में पत्र 09 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किये जाने का लक्ष्य है। लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट से सम्बन्धित वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामलें (अशमनीय मामलों को, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वैवाहिक / कुटुम्ब न्यायालयों के वाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रम सम्बन्धित वाद, भूमि अर्जन के वाद,दीवानी वाद, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके। निस्तारित किए जायेंगे। अतः जो पक्षकार अपन...
Continue Readingसूचना, सहायता एवं त्वरित प्रतिवादन हेतु उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित किये जाने हेतु ट्रोल फ्री नंबर- 1070, मोबाइल नंबर- 8218867005, 9058441404, वाट्सअप नंबर- 8218867005, सेटेलाईट फोन- 8991118164, जीमेल आईडी-seoc.dmmc@gmail.com , ट्विटर आईडी- @USDMAUk, फेसबुक फेज लिंक https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Disaster Management Authority-USDMA-372894373142217/, यूट्यूब चैनल-https://www.youtube.com/@USDMA की व्यवस्था की गई है। इन माध्यमों के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र से घटित आपदा की सूचना हेतु सम्पर्क किया जा सकता है।
Continue Readingमुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में अवैध खनन की रोकथाम के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से अवैध खनन को रोक जाने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध खनन को पूर्णतः रोके जाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए साप्ताहिक अथवा मासिक रूप से वीडियोग्राफी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व के प्रकरणों में लगाए गए जुर्माने वसूलने के लिए अभियान चलाया जाए, साथ ही इसकी मासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध खनन के लिए गठित जनपद स्तरीय एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार अवैध खनन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही की गई कार्रवाई को डाटा लेक पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने खनन विभाग को डाटा लेक पर इसके लिए फॉर्मेट शीघ्र...
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