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गंगा तट पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश

पौड़ी जिलाधिकरी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय पौड़ी में नमामि गंगे की जिला स्तरीय गंगा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नगर निग, नगर पालिका, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों में सीवरेेज निर्माण, नाला टेंपिंग, बायो मेडिकल निस्तारण, गंगा तट पर अतिक्रमण हटाना सहित अन्य कार्यो को गंभीरता से करने के निर्देश दिये। शनिवार को नमामि गंगे की बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ सीवरेज के संग्रह व निस्तारण, घरेलू/होटल/धर्मशाला/आश्रम/कैंप के कूड़ा निस्तारण, नगर पालिका का ठोस कूड़ा निस्तारण, उद्योग अपशिष्ट, नदियों के किनारे खनन, जैव चिकित्सा अवशिष्ट, गंगा तट पर अतिक्रमण, गंगा नदी के न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह, जल गुणवत्ता, सीवरेज उपचारित जल का पुनः तथा भूजल निकासी का विनियमन सहित अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में ह...

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त्योहारों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश

हरिद्वार: जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में आगामी तीज-त्योहारों के मद्देनजर कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित कोआर्डिनेशन बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पाण्डेय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया तथा अधिकारियों को हर मामले में आपसी सामंजस्य बनाने केे निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन, अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व) श्री बीर सिंह बुदियाल, अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)श्री पी0एल0 शाह, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट रूड़की श्री अभिनव शाह, ज्वाइण्ट मजिस्ट्रेट भगवानपुर श्री आशीष मिश्रा, एसडीएम श्री पूरण सिंह राणा, एसडीएम लक्सर श्री गोपाल राम बिनवाल, सिटी मजिस्...

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Sliderउत्तराखंड

परंपरागत वनवासी अधिनियम के अंतर्गत बैठक कर कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर

टिहरी: जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल डॉ. सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों पर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग नरेंद्रनगर, चंबा और टिहरी द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम के अंतर्गत बैठक कर कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किए गए। सभी प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व जिलाधिकारी द्वारा एफ.आर.सी. की बैठक व ग्राम सभा की बैठक के प्रस्तावों को जांचा गया। इस मौके पर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लालूरी धियाकोटी क्यार्दा की चजी तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत खम्बाखाल से सिलोडा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य, विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में कुसरैला-बकरोटी मोटर मार्ग के अ...

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विकास योजनाओं की प्रगति की होगी पड़ताल

राज्य के समग्र विकास के लिए विभागों को दिये लक्ष्यों की प्राप्ति की होगी समीक्षा। मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों को दिये 2025 तक के विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश। राजस्व वृद्धि वाले क्षेत्रों को रखा जाए प्राथमिकता पर। पर्यटक सर्किटों के माध्यम से पूरे प्रदेश को जोड़ने पर दिया जाए ध्यान। 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए विभागों का जो लक्ष्य निर्धारित है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभागों नेअब तक धरातल पर किये गये कार्यों तथा भविष्य की कार्ययोजना पर तेजी लाने के लिए विभागों की नियमित समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सचिवालय में सशक्त उत्तराखण्ड @25 के अन्तर्गत विभागों की कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि 2025 के लिए लक्ष्य के सापेक्ष जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनको पूर्ण करने के लि...

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एसजीएचएस में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान की व्यवस्था हुई पहले से आसान

देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणः प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाने को लेकर शासन ने नए निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति में कार्मिकों या पेंशनर्स को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पडे, नई व्यवस्थाओं में इसका खास ध्यान रखा गया है। नए निर्देशों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण हेतु यह जरूरी है कि शासनादेश दिनांक 25.11.2021 के अनुरूप जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र में बिल बाउचर समेत सभी जानकारियों स्पष्ट रूप से भरी हों। चिकित्सक के साथ ही प्राधिकृत चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर उसमें होने चाहिए। अनिवार्यता प्रमाण पत्र में यदि किसी तरह का संशोधन हेतु ओवर राइटिंग होती है तो उसे प्राधिकृत या अधीक्षक से सत्पापित कराना होगा। दावों में उपचार अवधि के बिल वाउचर मूल रूप स...

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