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जोशीमठ प्रभावितों के लिए राज्य सरकार कर रही है हर संभव व्यवस्थाएं

जोशीमठ प्रभावितों के लिए राज्य सरकार कर रही है हर संभव व्यवस्थाएं, सीएम धामी की है लगातार नजर प्रभावितों के रहने-खाने एवं ठंड से बचाव हेतु पर्याप्त संख्या में की गई हीटर, ब्लोअर, हॉट वाटर बॉटल आदि की व्यवस्था नियमत रूप से की जा रही स्वास्थ्य जांच जोशीमठ आपदा प्रभावित इस समय राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रभावितों के रहने-खाने से लेकर शीत से बचाने हेतु पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जहां आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्यों के रहने की व्यवस्था होटलों के अलावा राहत शिविरों में की गई है तो ठंड से बचाने के लिए हीटर, ब्लोअर आदि के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देश हैं कि आपदा प्रभावितों को किसी भी तरह की समस्या न होने पाए। जानकारी के अनुसार 120 परिवारों को हीटर और...

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विधानसभा के 2016 से पहले लगे कार्मिकों की नौकरी भी खटाई में

विधानसभा के 2016 से पहले लगे कार्मिकों की नौकरी भी खटाई में देहरादून। सूबे की राजधानी से एक बड़ी खबर आई है। यहां विधानसभा में 2016 से पहले के नियुक्त कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके मामले में कोई राय देने से इंकार कर दिया है। और उन्हें भी ठीक उसी तरह का ही बताया गया है जिस तरह के कर्मी अवैध करार देते हुए बाहर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक कोर्ट के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने स्पीकर ऋतु खंडूडी को दी अपनी राय में कहा कि 2016 से पहले के कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता पर वो कोई भी विधिक राय नहीं दे सकते। क्योंकि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता से जुड़़ा कोई दस्तावेज उन्हें नहीं मिला है। न ही डीके कोटिया की अध्यक्षता वाली समिति में कहीं भी इन कर्मचारियों की नियमितीकरण की वैधता को सही ठहराया गया है। कोटिया समिति ने 2000 से लेकर 2022 तक के सभी नियुक्त कर्मचारियों की न...

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स्वादिष्ट व्यंजनों को देश-विदेश में एक पहचान

    खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखण्ड के तत्वाधान में आयोजित ईट राईट मेले का उद्देश्य उत्तराखण्ड के मिलेट (मोटा अनाज यथा मंडवा, झंगोरा, बाजरा आदि) आधारित उत्पादों/खाद्य पदार्थों के संबंध में स्टेक होल्डर के सहयोग से एक मंच के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों से तैयार नये-नये स्वादिष्ट व्यंजनों को देश-विदेश में एक पहचान दिलाना है। मा. स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने मेले की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के स्थानीय उत्पादों यथा मंडवा, झंगोरा को ब्रांड देने का काम सरकार ने वर्ष 2017 से शुरू किया है। मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2021 में मिलेट की बात कही। विश्व में इसके ब्राडिंग और विस्तार हेतु इस वर्ष इंटरनेशनल ईयर आॅफ मिलेट्स 2023 मनाने का निर्णय लिया गया। कहा कि अब पूरे भारत वर्ष में सरकारी कार्यक्रमों में प्रदेश...

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मातृ मृत्यु 30 और 327 शिशु मृत्यु हुयी

पौड़ी स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव और जच्चा बच्चा की सुरक्षा को लेकर की जा रही कसरत अब रंग लाने लगी है, अब महिलाएं घर पर प्रसव के स्थान पर संस्थागत प्रसव को अधिक तवज्जों देने लगी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 प्रवीण कुमार द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019 से वर्तमान तक जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में 41836 संस्थागत प्रसव हुये है, वही 4849 प्रसूताओं का घर पर प्रसव किया गया। वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण घर पर प्रसवों की संख्या मे इजाफा रहा परन्तु कोविड की समाप्ति के पश्चात वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह आंकडा पुनः घटकर 524 पर आ गया है। इसके साथ ही गभर्वती महिलाओं को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित किया जाता है। वहीं एचआईएमएस पोर्टल के मानको के अनुसार प्र्रति 1000 शिशुओं पर 24 शिशु मृत्यु मानक रखा गया है, वहीं मा...

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शहरी विकास विभाग को बायोगैस प्लाट/ वर्मी कम्पोस्ट लगाये जाने के निर्देश

देहरादून पशुपालन, मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार श्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में राज्य में स्थित डेयरियों एवं गोशालाओं में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में एनजीटी द्वारा पारित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई गाईडलाईन वित Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalaके अनुपालनार्थ व्यवसायिक डेरियों /गोशालाओं के संचालन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु लिये गये कुछ अहम निर्णय लिये गए, जिनमें व्यावसायिक डेरी परिसरों हेतु दुधारु गोवंशीय पशुओं की संख्या को 10 से बढ़ाकर 15 किये जाने हेतु कहा गया। व्यावसायिक डेरी परिसरों के पंजीकरण हेतु लिये जा रहे निर्धारित शुल्क 500 प्रतिपशु प्रतिवर्ष को बढाकर 500 प्रतिपशु तीन वर्ष किये जाने के निर्देश दिए गए। व्यावसायिक डेरी परिसरों से गोबर एवं गोमूत्र के निस्तारण हेतु शहरी विकास विभाग को बायोगैस प्लाट/ वर्मी कम्पोस्ट लगाये...

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