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नशे के उपयोग की रोकथाम के संबंध में बैठक

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान की अध्यक्षता में एन.सी.ओ.आर.डी. (अवैध रूप से होने वाली अफीम, खस-खस, पोस्त, भांग) तथा किसी भी तरह के नशे के उपयोग की रोकथाम के संबंध में बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग, आबकारी विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से जनपद में अवैध अफीम, खस-खस, भांग आदि की खेती रोकने तथा लोगों केा किसी भी तरह के ड्रग्स-नशे के सेवन से छुटकारा पाने के प्रयासों को तेजी से अमल में लाने के निर्देश दिये। उन्होंने विशेषकर बच्चों को नशे की लत से हर हाल में मुक्त करने के गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर और ऐसी दुकानों जिन पर नशे वाली चीजों के विक्रय करने का संदेह है औचक छापेमारी करें तथा नशे वाली सामग्री पकडे जाने पर सख्त वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व विभाग और पुलिस विभाग को किसी व्यक्ति द्वारा दी...

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फोटोग्राफ्स प्रतियोगिता का आयोजन

जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देशानुसार जनपद हेतु टेबल कैलण्डर तैयार किया जाना है। जिस हेतु ^^Peerless Pauri’’  विषय पर आधारित फोटोग्राफ्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रही है। आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु इच्छुक व्यक्ति आगामी 20 दिसम्बर, 2022 तक जिला पर्यटन अधिकारी एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी पौड़ी को जनपद के प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित फोटोग्राफ्स उपलब्ध करा सकते हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ 03 प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरूस्कार के रूप में क्रमशः रू0 5000/-, रू0 3000/- एवं रू0 2000/- की धनराशि पारितोषित के रूप में वितरित की जायेगी। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतियोगियों को एक घोषणा पत्र भरकर देना होगा, जिसमें फोटोग्राफ्स के कापीराइट के संबंध में घोषणा की जायेगी। अन्य शर्तों के अनुसार प्रतिभागी केवल उत्तराखण्ड का नागरिक होना चाहिए तथा भ

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Sliderउत्तराखंड

35 हजार की आबादी घर को मिलेगा शुद्ध पेयजलः डॉ0 धन सिंह रावत

श्रीनगर विधानसभा के हर घर को मिलेगा शुद्ध पेयजलः डॉ0 धन सिंह रावत डॉ0 रावत ने की विधानसभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं की समीक्षा कहा, 35 हजार की आबादी को मिलेगा पेयजल योजनाओं का सीधा लाभ देहरादून, 13 दिसम्बर 2022 श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। लगभग 100 करोड़ की लागत से तैयार हो रही कण्डारस्यूं-पैठाणी, विडोली, एनआईटी सुमाड़ी एवं गंगाऊ-भीड़ा पम्पिंग पेयजल योजनाओं से क्षेत्र की 35 हजार से अधिक आबादी को सीधे फायदा मिलेगा। पम्पिंग योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने और प्रत्येक परिवार को पेयजल योजना से जोड़ने के लिये विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दे दिये गये हैं। कैबिनेट मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प...

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खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को किए गए कार्यों में प्रगति पर नाराजगी

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य सचिव ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने को किए गए कार्यों में प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले एक हफ्ते में एक्शन प्लान तैयार कर दिखाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने दूध में मिलावट रोकने के लिए तत्काल अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए सघन सैंपलिंग अभियान चलाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस काम में सफलता तभी मानी जाएगी जब आम पब्लिक कहेगी कि खाद्य पदार्थों में मिलावट रुक गई है। इसके लिए सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग को वर्तमान की स्थिति से 20, 30 गुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही मिलावट सिद्ध हो जाने पर सजा भी होनी चाहिए ताकि मिलावट करने वालों को सबक मिले। खाद्य पदार्थों मे...

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उपजिलाधिकारी पौड़ी व कोटद्वार को निर्देश

जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कलक्ट्रेट सभागार में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड (पूर्ण स्वामित्व) करवाने सम्बन्धी प्रकरणों को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी पौड़ी व कोटद्वार को निर्देश दिये कि लोगो से ऐसी नजूल भूमि के आवेदन प्राप्त करें जिसपर उनको पूर्ण स्वामित्व दिलाना या फ्री-होल्ड करवाया जाना है। सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करवाने सम्बन्धी प्रकरणों की बैठक में बताया गया कि अबतक अबतक पौड़ी में 159 व कोटद्वार में 415 फ्रीहोल्ड आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने उप-अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करना सनिश्चित करें ताकि लम्बे समय से मामलों के निस्तारण की उम्मीद लेकर बैठे आवेदकों को राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गरीब लोगों के आवदेनों को तरजीह देते हुए उनके ...

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