1. अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत करायेंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी। 3. प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जायेगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 84 हजार 1 सौ 42 होंगे तथा इस पर कुल 55 करोड़ रू. का व्यय भार होगा। 4. गेंहू खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रू. बोनस देने का निर्णय दिया गया। 5. गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है, अधिनियम के अनुसार यह धनराशि गन्ना विभाग, शासन को निशुल्क रूप में देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिये गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करे...
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जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे के दिशा-निर्देशों के क्रम में उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी द्वारा आज पूर्वाह्न श्रीनगर रोड़ स्थित प्रेमनगर पौड़ी में भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड तथा लोअर चोपड़ा बाजार पौड़ी स्थित सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता दुकान का औचक निरीक्षण किया। भारत पेट्रोल पम्प का निरीक्षण करते हुए उपजिलाधिकारी ने पेट्रोल तथा डीजल के पृथक-पृथक सैम्पल लिये। संबंधित इक्विपमेन्ट्स द्वारा रीडिंग चैक की गयी तथा पेट्रोल डीजल के अन्डर ग्राउण्ड टैंक में तेल की गुणवत्ता व मात्रा(क्वालिटी) चैक की। सैम्पलिंग और रीडिंग के दौरान उन्होंने पेट्रोल-डीजल की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पायी। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल पंप पर अग्निशमन यंत्रों की जांच करते हुए संचालक को निर्देशित किया कि फायर सुरक्षा उपकरणों को नियमित चैक करते रहें कि वे फंक्शनल हैं भी कि नहीं। उन्होंने स्टेशन पर आरओ लगाने के निर्देश ...
Continue Readingश्री केदारनाथ धाम यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग व सफल संचालन हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं ताकि केदारनाथ धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं चाक-चैबंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए है तथा सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी व्यवस्थाएं निरंतर सुचारू की जा रही हैं जिसमें स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत शौचालय, पार्किंग, शटल, सुरक्षा आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि श्री केदारनाथ यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या के दृष्टिगत केदारनाथ धाम में उपलब्ध व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यात्रियों को केदारनाथ हेतु रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की ...
Continue Readingसभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार अपने-अपने तहसील मुख्यालय पर रात्रि प्रवास सुनिश्चित करेंः डाॅ0 आर राजेश कुमार
देहरादून दिनांक 11 मई 2022 (जि.सू.का), जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि चारधाम यात्रा प्रारंभ होने के उपरान्त यात्रियों एवं पर्यटकों का विभिन्न मार्गों एवं स्थलों पर भारी संख्या में आवागमन बढ़ गया है तथा कतिपय स्थानों पर यात्रियों के जान-माल की घटना प्रकाश में आई है यात्रियों की सुविधा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा दैवीय आपदा एवं वनाग्नि इत्यादि की घटनाओं कोे दृष्टिगत रखते हुए समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने कार्य स्थलों अनिवार्यतः बना रहना आवश्यक हैं। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अपने-अपने तहसील मुख्यालय पर हर समय उपलब्धता बनाए रखें एवं रात्रि प्रवास सुनिश्चित करें ताकि यात्रियों, पर्यटकों के आवागमन, दैवीय आपदा एवं वनाग्नि इत्यादि के दौरान किसी प्रकार की असुविधा व जान-माल की स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ...
Continue Readingदेहरादून मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लि0/जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी के कार्यों के जल संस्थान द्वारा कराये गए सभी कार्यों की उच्च स्तरीय जांच हेतु अपर जिलाधिकारी (वि/रा) के के मिश्रा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें मुख्य महाप्रबन्धक तकनीकि पदम कुमार, वाटर सप्लाई एक्सपर्ट पीएमसी देहरादून स्मार्ट सिटी लि0 रतनदीप वाघमारे, कोषाधिकारी अमित सैनी सदस्य होंगे। समिति विभाग द्वारा कराये गये सभी कार्यों की गुणवत्ता, कार्यों की प्रगति विवरण, वित्तीय अनियमितता सहित धनराशि किस प्रक्रिया के तहत् तथा किस स्तर पर प्राक्कलन स्वीकृत करने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त की गई है। साथ ही अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच के साथ ही धनराशि किस प्रक्रिया के तहत् तथा किस स्तर पर प्राक्कलन स्वीकृत किया गया एवं अवमुक्त की गयी...
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