एसीएस श्री आनंद बर्द्धन ने यूसीसी पोर्टल की प्रगति की समीक्षा की अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यूसीसी के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरणों को टारगेटेड अप्रोच के साथ तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिवालय स्तर से जिला स्तर तक के सभी शासकीय कार्मिकों को वैवाहिक पंजीकरण से अनिवार्यतः आच्छादित करने हेतु सीएससी कैम्प लगाकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। एसीएस ने ज्यादा संख्या वाले कार्मिकों वाले विभागों विशेषरूप से शिक्षा एवं पुलिस को लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम को जनपदों में अभियोजन अधिकारियों की यूसीसी के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में यूसीसी के नोडल अधिकारी एवं विशेषज्ञों हेतु कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण का...
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माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के युवा विकसित उत्तराखंड के संकल्प को सवारने में जुटे है जिलाधिकारी देहरादून। सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी की ‘संकल्प’ अंतिम छोर तक व्यक्ति को मिले योजना की लाभ को सार्थक कर रहा है जिला प्रशासन देहरादून। प्रत्येक जरूरतमंद को सरकार की योजना से लाभान्वित करना जिला प्रशासन का नैतिक दायित्वः डीएम आधुनिक तकनीक से सुविधायुक्त बनता, राज्य का पहला आधुनिक इन्टेंसिव केयर शेल्टर देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के युवा विकसित उत्तराखंड केे संकल्प को सवारने में जिलाधिकारी सविन बंसल हर क्षेत्र पर तेजी से कार्य कर, सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को माइक्रोप्लान के तहत धरातल पर उतार कर, अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभान्वित कर रहे हैं। इसी कड़ी में साधुराम इंटर कॉलेज में भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए
Continue Readingउत्तराखंड का बजट ऐतिहासिक, गरीबों, युवाओं और नारीशक्ति के उत्थान पर विशेष ध्यान: गणेश जोशी देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड सरकार के बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13 फीसदी की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास तथा अन्नतदाताओं के उत्थान हेतु बजट में किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग रू0 42.18 करोड़। हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत रू0 15.00 करोड़। मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत रू0 35.00 करोड़। साईले...
Continue Readingदेहरादून, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने अवगत कराया है कि समान नागरिक संहिता नियमावली, 2025 में विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और उत्तराधिकार से सम्बन्धित सेवाओं के लिए पंजीकरण शुल्क, विलंब शुल्क/शास्ति एवं अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। विवाह हेतु नियम 9 (11) (क) और 9 (11) (ख) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण / पंजीकृत विवाह की पावती के लिए शुल्क रू0 250। विवाह पंजीकरण/ पंजीकृत विवाह की पावती के लिए नियम 9 (11) (घ) के अंतर्गत शुल्क, (तत्काल) रू0 2500। नियम 9 (11) (ग) के अंतर्गत विलम्ब शुल्क पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त देय होगा तथा इसकी गणना 90 दिनों तक की देरी के लिए की जाएगी, 200, तथा 90 दिनों से अधिक की देरी के लिए। रू0 400/-(विलंब के प्रत्येक पूर्ण एवं आंशिक रूप से पूर्ण तिमाही के लिए) अधिकतम रु. 10,000/- तक। तलाकः नियम 10 (7) (क) के अंतर्गत तलाक या विवाह की अमान्यता के डिक्री के पंज...
Continue Readingमुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश होने के उपरान्त मीडिया से औपचारिक वार्ता करते हुए उत्तराखण्ड के रजत जयंती वर्ष में ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बजट राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों को प्रस्तुत करता है। जो सरकार की भविष्य की योजनाओं को प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने 01 लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तराखण्ड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। बजट ईकोलॉजी, इकोनोमी, इन्नोवेशन, इन्क्लूसिव और सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और एकाउन्टेबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाया गया है। रीवर फ्रंट डेवेलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्ग...
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