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प्रदेश में स्थानीय नर्सरी उत्पादकों को दी जाए प्राथमिकता: गणेश जोशी

  देहरादून, 22 अक्टूबर। सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आज मंगलवार को देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित कृषकों एवं पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बागवानी मिशन परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार भी उपस्थित रहे। इस किसान संगोष्ठी में प्रदेश के 13 जनपदों से पहुंचे कृषकों और पौधशाला स्वामियों ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान संगोष्ठी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से पहुंचे किसानों ने अपने सुझाव भी दिए और कृषि मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर ही अधिकतर शिकायतों का निस्तारण किया और शेष शिकायतों के निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। संगोष्ठी में प्रदेश भर से आए कृषकों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी का आयोजित संगोष्ठी के लिए आभार भी जताया और प्रसन्नता व्यक्त की। सूबे...

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मिलावटखोरी के खिलाफ चलेगा सघन अभियानः डॉ. धन सिंह रावत

मिलावटखोरी के खिलाफ चलेगा सघन अभियानः डॉ. धन सिंह रावत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर व नैनीताल जिलों पर रहेगा विशेष फोकस विभागीय अधिकारियों को दिये जनपद स्तर पर टीमों के गठन के निर्देश देहरादून, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग त्यौहारी सीजन के दृष्टिगत प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को टीमें गठित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। विशेषकर देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जनपद में खाद्य पदार्थों की अधिक से अधिक सैम्पलिंग करने को कहा गया है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों एवं दुग्ध उत्पदों की गुणवत्ता को लेकर व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान भी चलाये जायेंगे। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज एफडीए सभागर में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्ह...

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सरकार अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को तैयारः डॉ. धन सिंह रावत

  कहा, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्ताव पर होगी त्वरित कार्रवाई आयोग के माध्यम से भरे जायेंगे अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पद देहरादून, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अशासकीय विद्यालयों के राजकीयकरण को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। राजकीयकरण को लेकर किसी भी विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार त्वरित कार्रवाही करेगी। इन विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को आयोग के माध्यम से ही भरा जायेगा, इसके लिये विभागीय अधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश दे दिये गये हैं। सूबे के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने प्रदेशभर के आशासकीय विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पदों को राज्य सरकार के किसी संस्था अथवा आयोग से भरने के निर्देश...

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अवैध खनन को रोकने के लिए निरीक्षण करें: जिलाधिकारी

  राजस्व संवर्द्धन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में प्रगति लाना सुनिश्चित करें। सोमवार को आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने खनन अधिकारी द्वारा खनन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करने पर स्पष्टीकरण तलब किया। जबकि राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष कम राजस्व प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण किया। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि गंभीरता से कार्य करना सुनिश्चित करें। राज्य कर कोटद्वार द्वारा पिछले वर्ष 2023-24 में 56.72 राजस्व प्राप्त किया था और इस वित्तीय वर्ष में 53.42 ही राजस्व प्राप्त किया है। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान आरटीओ को सीज वाहनों को रखने के लिए भूमि चयनित कर...

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खिरसू में शिविर का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा खिरसू में किया गया बहुउद्देशीय/जागरूकता शिविर का आयोजन उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन एवं मा. जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के आदेशानुसार सिविल जज (सी. डि.) अकरम अली की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ‘साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और सोशल मीडिया घोटाले’ विषय पर आम जनमानस, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए जागरुकता कार्यक्रम चलाया गया। सोमवार को आयोजित जागरूकता शिविर में गरीबी उन्मूलन, नशा उन्मूलन व नशीली दवाओं के दुरुपयोग से पीड़ितों के लिए कानूनी सेवाएं, साइबर अपराध, इंटरनेट और सोशल मीडिया धोखाधड़ी, महिलाओं के अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार, बच्चों के अधिकारों, नालसा हेल्पलाइन नम्बर 15100 के साथ-साथ नालसा, सालसा, डीएलएसए और टीएलएससी आदि ...

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