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परसुण्डाखाल: “जल संरक्षण तै अपणु बणावा’’ देश की तरक्की मा अपणी भूमिका निभावा”

पौड़ी जल शक्ति अभियान तथा हरेला पर्व के अवसर पर इण्टर कालेज परसुण्डाखाल में जिलाधिकारी डॉ0 विजय कुमार जोगदण्डे ने की अध्यक्षता में स्वच्छता गोष्ठी एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने गढ़वाली भाषा में "जल संरक्षण तै अपणु बणावा’’ देश की तरक्की मा अपणी भूमिका निभावा" का संदेश देते हुए विद्यालय के छात्र-छात्राओं को स्वच्छता, जल संवर्द्वन, पर्यावरण की सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरुक किया। वहीं जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर तथा वन पंचायत डूंगरी में विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधों का रोपण किया। पौध रोपण के अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अभिभावक अपने बच्चे को पालपोषकर बड़ा करते हैं उसी प्रकार एक पौधे को छोटा बच्चा समझकर उसकी देखभाल करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्कूली छात्रों की स्वच्छता रैली को हरी झण्डी दिखाकर परसुंडा बाजार हेतु रवाना किया तथा परसुण्डाखाल बाजा...

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आयुष्मान कार्ड: प्रदेशभर में विशेष अभियान प्रारंभ

प्रदेशभर में 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान नए परिवार तथा परिवार के अवशेष लोगों के बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाते समय लोगों की दिक्कतों को समझते हुए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कार्ड बनाते समय आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है। एक विशेष अभियान के तहत प्रदेश भर में 30 सितंबर 2022 तक आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य फिर से प्रारंभ हो चुका है। अभियान में जिन लोगों के अब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं उस पर विशेष फोकस किया गया है। अब तक प्रदेश भर में 47 लाख 44 हजार से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, 5 लाख 22 हजार से अधिक बार लाभार्थी मुफ्त उपचार प्राप्त कर चुके हैं और इस मुफ्त उपचार पर राज्य सरकार कर्मिक व्यय लगभग ₹8 अरब 80 करोड़ से ऊपर आ चुका है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि आज किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड आम जनमानस के लिए ल...

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परियोजनाओं की प्रगति एवं आ रही कठिनाईयों पर चर्चा

देहरादून  जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में एनएचएआई/एनएच से संबंधित भूमि अर्जन प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति एवं आ रही कठिनाईयों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना हेतु भूमि अर्जन एवं परियोजनाओं हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा संबंधित काश्तकार/भू-स्वामी को वितरित करें इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्रवार शिविर के माध्यम से निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज प्राप्त कर लिए जाए। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए कि इस कार्य हेतु समन्वय करते हुए टीम बनाने के निर्देश दिए साथ ही संबंधित अधिकारियों को एक माह के भीतर मुआवजा राशि वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई/एनएच के अधिकारियों को योजनाओं हेतु भूमि के प्रस्ताव, रिर्पोट/मूल्याकंन आदि प्रकरण जो लम्बित है पर त्वरित कार्यवाही करते हु...

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यदि कहीं पर और सुधार की आवश्यकता हो तो उसे यथाशीघ्र पूर्ण करें: जिलाधिकारी

देहरादून जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुँवर ने आज संयुक्त रूप से नगर निगम सभागार ऋषिकेश में कावड़ यात्रा हेतु की गई विभिन्न व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की समीक्षा की।   जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रा हेतु प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित पुलिस विभाग द्वारा नियुक्त जोनल एवं सेक्टर प्रभारियों संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदार ऋषिकेश को निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशन के समीप सड़क की मरम्मत करने हेतु रेलवे को पत्राचार किया जाए। साथ ही नगर निगम को सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला पंचायत विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा रूट पर लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंनें  संबंधित अधिकारियों को यात्रा रूट पर चाकचैबंद साफ-सफाई व्यवस्था, पेयजल, बायो टॉयलेट, जानवरों ...

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चाय बागान की विवादित जमीन कब्जे में लेगी सरकार

चाय बागान की विवादित जमीन कब्जे में लेगी सरकार - रिंग रोड की 350 बीघा जमीन का मामला, पक्षकारों को कोर्ट में किया तलब - बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का मामला फंसा - सोशल एक्टिविस्ट विकेश नेगी की मुहिम ला रही रंग देहरादून। सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी की दून के चाय बागान की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द होने से बचाने की मुहिम रंग ला रही है। जिला प्रशासन ने सीलिंग की विवादित 350 बीघा जमीन को अपने कब्जे में लेने की कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने सीलिंग की इस जमीन के खरीद-फरोख्त किये जाने को लेकर भूस्वामी कुमारी पदमा कुमारी के वारिसों को नोटिस जारी किये हैं कि सीलिंग की भूमि को क्यों न जबरन सरकार ले लें। इस संबंध में शासन ने 25 जुलाई को एसडीएम कोर्ट में तलब किया है। जिला प्रशासन के इस निर्णय के बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का मामला भी फंस गया है। प्रदेश बीजेपी की यहां एक आधुनिक...

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